iner -->

मधेसीले आन्दोलन नगर्ने, चुनाव पनि हुन नदिने

मधेसीले आन्दोलन नगर्ने, चुनाव पनि हुन नदिने

मधेसीले आन्दोलन नगर्ने, चुनाव पनि हुन नदिने

मधेसवादी दलका नेता–कार्यकर्ताले छठपछि तराई मधेसका जिल्ला फेरि ठप्प पार्ने चेतावनी स्थानीय मिडिया र फेसबुकमार्फत दिएका दियै छन् । काठमाडौंस्थित मधेसी मोर्चा केन्द्रीय नेतृत्व भने अहिले सडकमा नजाने, तर सरकारले अघि बढाउने स्थानीय चुनावलगायत संविधान कार्यान्वयनका कुनै पनि काम अघि बढ्न नदिने रणनीतिमा छ । त्यसै कारण स्थानीय तह पुन:संरचनाको काम तराई–मधेसमा हालसम्म हुन सकेको छैन । 

संघीय समाजवादी फोरम सिरहाका नेता सञ्जीव यादवले स्थानीय तह पुन:संरचनाको काम गर्न नदिनू भनेर पार्टी केन्द्रले निर्देशन दिएको कान्तिपुरलाई बताए । ‘गर्ने भए जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह पुन:संरचना हुनुपर्‍यो, नत्र यसको कुनै अर्थ छैन,’ उनले भने, ‘माथिबाट घोषणा गरे पनि हामी लागू हुन दिँदैनौं ।’ यसअघि ५ सय ६५ स्थानीय तह हुनेगरी स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगको सुझाव आउँदा विरोध गरेका यादवले हाल त्यसको संख्या र मापदण्ड दुवै फेरिएपछि भने केन्द्रबाट नयाँ निर्देशन आइनसकेको बताए । मधेसवादी दलका स्थानीय नेताहरू संख्या जति तोकिए पनि प्रादेशिक सीमांकन आफ्ना लागि पहिलो प्राथमिकता भएको बताउने गर्छन् ।

उसो त प्रदेश नम्बर २ मा पर्ने सप्तरीदेखि पर्सासम्मको भूभागसहित समथर मैदानका क्षेत्रमा मधेसवादी दलको मात्रै प्रभुत्व छैन । पछिल्लो संविधानसभा चुनावमा मधेस थरुहटबाट कांग्रेस एक्लैले प्रत्यक्षतर्फ ५२ सिट जितेको छ । अनि दोस्रो ठूलो दल एमालेले मधेसका क्षेत्रबाट ३७ सिट । सबै मधेसवादी दलले पाएको सिट संख्या जम्मा ११ मात्रै हो, तर संविधान निर्माण र संघीय प्रदेशको सीमांकनसँगै सुरु मोर्चाको आन्दोलनका कारण हाल उनीहरूको स्वर निर्णायक सुनिएको छ । स्थानीय तह पुन:संरचनाको काम छिटफुट विवादबीच अन्य जिल्लामा धमाधम अघि बढ्दै गर्दा मधेसमा अवरोध हुनु त्यसैको परिणाम देखिन पुगेको हो ।

‘हामी स्थानीय तह पुन:संरचना मात्रै होइन, स्थानीय चुनावसमेत हुन दिँदैनौं,’ बारा परवानीपुरमा भेटिएका तमलोपा महामन्त्री जितेन्द्र सोनलले भने, ’त्यसका दुई कारण छन् । एक, पहिले हाम्रो मुख्य माग मधेसमा दुई प्रदेश हुने गरी चित्तबुझ्दो सीमांकन हुनुपर्‍यो । दुई, संघीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय तहलाई सीधै केन्द्रले हेर्ने गरी ल्याइएको अहिलेको प्रस्ताव हामीलाई मान्य छैन । स्थानीय तहको नेतृत्व सम्बन्धित प्रदेशले गर्न पाउनुपर्छ ।’

मधेसमा स्थानीय तहको संख्या किटानी पूरै अवरुद्ध हुँदा पनि सरकारको प्राथमिकता भने बदलिएको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चैतभित्र स्थानीय चुनाव गराउने गरी सरकार अघि बढिसकेको पछिल्ला दिनमा पटक–पटक दोहोर्‍याउदै आएका छन् । सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग दाहालले अघिल्लो साता यसबारे विस्तारमा कुराकानीसमेत अघि बढाए ।

अनेक आन्तरिक विवाद खेपिरहेका मधेसवादी घटक आफ्नो वर्चस्व रहेको क्षेत्रमा सरकारी अभियान जसरी पनि रोक्नेमा भने एक मत देखिन्छन् । स्थानीय नेताहरूका अनुसार पहिले प्रादेशिक सीमांकन हेरफेर सकेर संसद र प्रदेश चुनाव हुने सर्तमा मात्रै उनीहरू चुनावमा जानेछन् । आन्दोलनका लागि तत्कालै सर्वसाधारण मानसिक रूपमा तयार नरहेको बुझेका उनीहरू जबर्जस्ती चुनाव घोषणा भएको खण्डमा भने तिनै सर्वसाधारण फेरि सडकमा आउन सक्ने आकलनमा देखिए । ‘आन्दोलन तत्कालै उठ्दैन, अब यो विषय सरकारको हातमा पुगिसक्यो,’ वीरगन्जमा भेटिएका एक मधेसवादी उच्च नेताले भने, ‘चुनाव घोषणा भयो भने यहाँ आन्दोलन हुन्छ । यो कुरा त आयोगको काम बहिष्कारबाटै थाहा भइहाल्यो नि ।’

स्थानीय तह पुन:संरचना प्राविधिक सहयोग समिति सिरहाका संयोजक तथा स्थानीय विकास अधिकारी सुरेश राउतले मधेसवादी दलको अवरोधका कारण हालसम्म आफ्नो जिल्लामा पुन:संरचनाको काम पूरा हुन नसकेको बताए । उनले जिल्लामा स्थानीय तह पुन:संरचनाको आन्तरिक कार्य पूर्ण रूपमा तयारी गरिसकेको, तर यसमा मधेसवादी दलको असहमतिमात्रै बाधक रहेको बताए । यिनै कारणले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले जारी गरेको कार्यविधिले स्थानीय तह पुन:संरचनाका लागि तोकेको प्रक्रियासमेत हालसम्म जिल्लामा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।