iner -->

बजेट आश्रित पुरानै विधेयक सदनमा लैजान नियम निलम्बन

बजेट आश्रित पुरानै विधेयक सदनमा लैजान नियम निलम्बन

आश्विन १३, २०७३- सरकारले नेपाली कांग्रेस–नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धनले असफल पारेको तीनवटा आर्थिक विधेयक जस्ताको तस्तै सदनमा पेश गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यसका लागि सत्तापक्षको प्रस्तावमा संसद नियमावलीका पाँचवटा प्रावधान निलम्बन गरिएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र राप्रपा नेपालले नियम निलम्बनको विपक्षमा ध्वनि मत दिएका छन् । 

बहुमतको निर्णयसँगै कुनै अधिवेशनले अस्वीकृत गरेको विधेयक पुन: सोही अधिवेशनमा नल्याइने प्रावधान निलम्बित भएको छ । त्यसैगरी, विधेयकमा संशोधनका लागि सांसदहरुले ७२ घण्टाको समय पाउने, एक दिन अगाडि विरोधको सूचना दर्ता गराउनुपर्ने र सरकारी विधेयक पेश गर्दा सात दिन अगाडि सूचना दिनुपर्नेजस्ता महत्वपूर्ण नियम निलम्बित भएका छन् । 
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट आश्रित आर्थिक विधेयक, ऋण तथा जमानत ऐन संशोधन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित हुन बाँकी छ ।

‘हामी नियम निलम्बनको विपक्षमा छौं’ एमाले सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले भने, ‘केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा ल्याइएका आर्थिक विधेयकहरु सोही सरकारमा सहभागी माओवादीका कारण असफल पारिएको थियो । हिजो ती विधेयक पारित गर्न हुँदैन भन्ने व्यक्ति नै आज अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, नियम निलम्बनको औचित्य एउटा अर्थमन्त्रीको ठाउँमा अर्को अर्थमन्त्री आउनु हुन सक्दैन’ 

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतको नियम निलम्बन प्रतावलाई कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ र राप्रपा प्रमुख सचेतक परशुराम तामाङले समर्थन गरेका थिए ।